नयी दिल्ली, 17 सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को अधिवक्ताओं को गर्मियों के दौरान अदालतों में काला कोट एवं गाउन पहनने से छूट देने संबंधी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया। न्यायालय कहा कि एक ड्रेस कोड तो होगा ही, वे ‘कुर्ता-पायजामा’ नहीं पहन सकते।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, ‘‘आखिरकार यह शिष्टाचार का मामला है। आपको उचित पोशाक पहननी चाहिए। आपको कुछ तो पहनना होगा। आप ‘कुर्ता पायजामा’ या शॉर्ट्स एवं टी-शर्ट पहनकर भी जिरह नहीं कर सकते...।’’
व्यक्तिगत तौर पर जनहित याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी को पीठ ने हालांकि, इस मुद्दे पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया, राज्य बार काउंसिल तथा केंद्र को एक प्रतिवेदन सौंपने की अनुमति दी और इसके साथ ही यह भी कहा कि इस संबंध में वे निर्णय कर सकते हैं।
त्रिपाठी ने जब कहा कि अधिकवक्ताओं को गर्मियों के मौसम में कोट एवं गाउन पहनने से छूट दी जा सकती है, तो प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि राजस्थान और बेंगलुरू का मौसम एक समान नहीं है और इसलिये इस पर संबंधित बार काउंसिल को निर्णय करने दीजिये ।
पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता बार काउंसिल में तथा सरकार को प्रतिवेदन दे सकते हैं ताकि ड्रेस कोड में उचित संशोधन किया जा सके ।
चूंकि पीठ इस जनहित याचिका पर विचार करने की इच्छुक नहीं थी इसलिए त्रिपाठी ने इसे वापस लेने की अनुमति मांगी। अदालत ने याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।
भाषा रंजन रंजन