नयी दिल्ली, 17 सितंबर (भाषा) सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) को मणिपुर में पुलिस कैंटीनों को अतिरिक्त कर्मी मुहैया करने का निर्देश दिया है।
राज्य में जारी जातीय संघर्ष के मद्देनजर आम लोगों के लिए इस तरह की 36 से अधिक कैंटीन खोलने की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की घोषणा के बाद सरकार ने यह निर्देश जारी किया।
आधिकारिक सूत्रों ने पीटीआई-भाषा को बताया कि गृह मंत्रालय ने यह निर्देश भी दिया है कि मंगलवार से इन कैंटीनों के कामकाज शुरू करने के मद्देनजर उनमें निरंतर भंडार बनाये रखा जाना चाहिए।
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) द्वारा संचालित एक कैंटीन का उद्घाटन मंगलवार को इम्फाल हवाई अड्डे पर किया गया।
सीएपीएफ की पुलिस कैंटीन ‘केंद्रीय पुलिस कल्याण बोर्ड’ के बैनर तले संचालित होती हैं और बिक्री के लिए उपलब्ध वस्तुओं में किराना एवं उपभोक्ता वस्तुएं और रोजमर्रा की जरूरत की अन्य चीजें होती हैं, जैसी सुपरमार्केट या किराने की दुकान में बेची जाती हैं।
गृह मंत्रालय के तहत आने वाले बलों जैसे कि सीआरपीएफ (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल), बीएसएफ (सीमा सुरक्षा बल), आईटीबीपी(भारत-तिब्बत सीमा पुलिस), सीआईएसएफ(केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल), एसएसबी (सशस्त्र सीमा बल), एनएसजी (राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड), असम राइफल्स और कुछ अन्य संबद्ध संगठनों के कर्मी इन कैंटीनों से 50 प्रतिशत जीएसटी (माल एवं सेवा कर) रियायत पर वस्तुएं खरीदने के पात्र हैं, जो इन बलों के आंतरिक बजट से मुहैया की जाती हैं।
सीएपीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पिछले साल से राज्य में जारी जातीय संघर्ष के कारण दैनिक उपयोग की वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होने के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने इन कैंटीनों को आम लोगों के लिए खोलने का आदेश दिया है।
सीएपीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘स्थानीय लोगों को इन कैंटीनों से उचित मूल्य पर वस्तुएं मिलेंगी।’’
मणिपुर पुलिस के अलावा सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ के पास हिंसा प्रभावित राज्य के विभिन्न हिस्सों में मुख्य और सहायक कैंटीनों का एक नेटवर्क है।
शाह ने सोमवार को कहा था कि मौजूदा 21 कैंटीन के अलावा इस तरह की 16 नयी कैंटीन मणिपुर के लोगों के लिए खोली जाएंगी।
उन्होंने कहा कि इस तरह की 16 कैंटीन में आठ घाटी में स्थित होंगी और शेष पर्वतीय इलाकों में खोली जाएंगी।
मंत्रालय ने कहा कि इन कैंटीनों में वस्तुएं नियमित आधार पर आपूर्ति की जानी चाहिए।
मणिपुर में पिछले साल तीन मई से जारी जातीय हिंसा में 220 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें कुकी और मेइती समुदाय के लोगों के अलावा सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं।
भाषा सुभाष