वडोदरा, 12 सितंबर (भाषा) गुजरात के विपक्षी दल कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को के वडोदरा में एक 'जन आक्रोश' रैली आयोजित करके बाढ़ प्रभावित शहर के लिए विशेष पैकेज और प्रभावित लोगों को अधिक मुआवजा देने की मांग की।
इससे पहले दिन में, राज्य की भाजपा सरकार ने एक कैबिनेट बैठक के बाद दुकान मालिकों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की और यह भी निर्णय लिया कि मुख्यमंत्री, मंत्री और सभी विधायक वडोदरा के बाढ़ प्रभावितों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में एक महीने का वेतन जमा करेंगे।
अगस्त के आखिरी सप्ताह में भारी बारिश और बांध का पानी छोड़े जाने के बाद शहर से होकर बहने वाली विश्वामित्री नदी में उफान आने से वडोदरा के कई हिस्से दो से तीन दिनों तक बाढ़ग्रस्त रहे थे।
कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने बताया कि कांग्रेस ने अपनी 'जन आक्रोश' रैली के तहत अकोटा से कलेक्ट्रेट तक एक पैदल मार्च निकाला, जहां कलेक्टर बिजल शाह को एक ज्ञापन सौंपा गया।
गुजरात इकाई के प्रभारी मुकुल वासनिक, प्रदेश इकाई के अध्यक्ष शक्तिसिंह गोहिल और कांग्रेस विधायक दल के नेता अमित चावड़ा समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भाजपा सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए एक छोटी नाव लेकर पदयात्रा में शामिल हुए।
ज्ञापन में पार्टी ने कहा कि बाढ़ में जान गंवाने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपये के बजाय कम से कम 20 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए।
ज्ञापन में कहा गया है, "यह एक मानव निर्मित आपदा थी जो भाजपा सरकार और स्थानीय प्रशासन के लापरवाह रवैये के कारण हुई। इस बाढ़ के कारण लोगों को भारी नुकसान हुआ है। इसलिए, मौजूदा मानदंडों के अनुसार मुआवजा देने के बजाय, एक विशेष पैकेज घोषित किया जाना चाहिए। जिन लोगों के घरेलू सामान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें 25,000 रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए।"
कांग्रेस ने ज्ञापन में कहा कि मुआवजा पैकेज के तहत हर घर और दुकान का कम से कम एक बिजली बिल और चालू वर्ष का संपत्ति कर माफ किया जाना चाहिए। भूपेंद्र पटेल सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेज में ठेले पर सामान बेचने वाले छोटे विक्रेता को 5,000 रुपये, केबिन मालिक को 20,000 रुपये, बड़े केबिन मालिक को 40,000 रुपये और छोटे व मध्यम आकार की दुकान वाले व्यापारी को नुकसान की भरपाई के लिए 85,000 रुपये मिलेंगे।
राज्य सरकार की एक विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री पटेल सत्तारूढ़ भाजपा के सभी मंत्रियों और विधायकों के साथ एक महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करेंगे। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस कोष का उपयोग वडोदरा बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास के लिए किया जाएगा।
भाषा अमित