नयी दिल्ली, 11 सितंबर (भाषा) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के चौथे चरण के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 25,000 बस्तियों को नयी ‘कनेक्टिविटी’ प्रदान करने के लिए 62,500 किलोमीटर सड़कों के निर्माण और नयी संपर्क सड़कों पर पुलों के निर्माण व उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण को वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक के लिए 70,125 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ शुरू किया गया है, जिसमें केंद्र की भागीदारी 49,087.50 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 21,037.50 करोड़ रुपये होगा।
इस योजना के अंतर्गत, जनगणना 2011 के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों एवं विशेष श्रेणी क्षेत्रों में 250 से अधिक तथा वाम उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों में 100 से अधिक आबादी वाली 25,000 ऐसी बस्तियों को कवर किया जाएगा, जो सीधे तौर से सड़क संपर्क से नहीं जुड़ी हैं।
बयान में कहा गया है कि 62,500 किलोमीटर लंबी सड़कों के जरिये ऐसी बस्तियों को जोड़ा जाएगा, जो सीधे तौर से सड़क संपर्क से नहीं जुड़ी हैं और ये सड़कें सभी मौसम के अनुकूल होंगी।
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शफीक