कोलकाता, 11 सितंबर (भाषा)पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को कहा कि शहर के सरकारी आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला चिकित्सक से बलात्कार के बाद उसकी हत्या से उत्पन्न गतिरोध का हल करने के लिए आंदोलनकारी चिकित्सकों के साथ बैठक की कोई शर्त स्वीकार्य नहीं है।
राज्य की स्वास्थ्य राज्यमंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने एक आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि चूंकि उन्होंने कुछ शर्तें लगाई हैं, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि चिकित्सक खुले मन से बैठक करने के लिए तैयार नहीं हैं।
इससे पहले चिकित्सकों ने राज्य सरकार को एक पत्र भेजा था जिसमें कहा गया था कि मुख्य सचिव द्वारा निर्धारित अधिकतम 15 प्रतिनिधियों के बजाय बैठक में कम से कम 30 प्रतिनिधियों को अनुमति दी जाए, केवल उनकी मांगों पर बातचीत की जाए, बातचीत का टीवी पर सीधा प्रसारण किया जाए और चर्चा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उपस्थिति में की जाए।
भट्टाचार्य ने कहा, ‘‘बातचीत के लिए शर्तें लगाना चिकित्सकों की समस्याओं का समाधान तलाशने के लिए खुले मन से आगे आने का संकेत नहीं है। सरकार उनकी हर बात सुनने के लिए तैयार है; लेकिन वे ऐसी बैठक के लिए पूर्व शर्तें नहीं तय कर सकते।’’
उन्होंने बुधवार तड़के 3.49 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) को ईमेल भेजने के पीछे के औचित्य पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि इसके पीछे ‘‘राजनीतिक उकसावा’’हो सकता है।
मंत्री ने पुष्टि की कि राज्य सरकार आंदोलनकारी चिकित्सकों को काम पर वापस लौटने के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्देश का पालन करेगी।
भट्टाचार्य ने कहा, ‘‘आप देखेंगे कि जब ऐसा होगा तो हम इस बारे में क्या कदम उठाएंगे।’’
राज्य के रुख पर प्रतिक्रिया देते हुए आंदोलनकारी चिकित्सकों ने कहा कि ‘‘शर्तें लगाने’’ की व्याख्या पूरी तरह से सापेक्षिक है और सरकार ने की है। वे इससे सहमत नहीं हैं।
एक प्रदर्शनकारी चिकित्सक ने कहा, ‘‘हमने अब तक जो कहा है, उसके अलावा कोई नई शर्त नहीं लगाई है। हमने उस बैठक में खुले मन से जाने की योजना बनाई थी।’’
भाषा धीरज