कोहिमा, छह सितंबर (भाषा) नगा राजनीतिक मुद्दे का समाधान नगालैंड सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में है और इसका जल्द हल निकालने के लिए विचार-विमर्श के वास्ते सार्वजनिक परामर्श बैठकें आयोजित की जाएंगी। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
नगालैंड की राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) ने 28 अगस्त को इस जटिल मुद्दे पर चर्चा की थी और शीर्ष आदिवासी संगठनों तथा नागरिक संगठनों के साथ परामर्श बैठकें आयोजित करने का फैसला किया था।
पीएसी में राज्य के विधायक और सांसद हैं और इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीफियू रियो हैं।
नगालैंड के मंत्री और सरकार के प्रवक्ता के जी केन्ये ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘नगा मुद्दे का समाधान राज्य सरकार के शीर्ष एजेंडे में है जिसके लिए बहुत जल्द सभी पक्षों के साथ बैठकें की जाएंगी।’’
भारत सरकार और नगा राजनीतिक समूहों ने 1997 में संघर्ष विराम समझौता किया था और दशकों से चली आ रही राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए विभिन्न समूहों से अलग-अलग बातचीत भी की थी।
केंद्र सरकार ने लगभग 70 दौर की वार्ता के बाद 2015 में एनएससीएन-आईएम के साथ एक मसौदा समझौता किया था और 2017 में नगा राष्ट्रीय राजनीतिक समूहों की कार्य समिति (डब्ल्यूसी एनएनपीजी) के साथ ‘सहमति वाली स्थिति’ (एग्रीड पोजिशन) पर भी हस्ताक्षर किए थे।
अक्टूबर 2019 में, नगा शांति वार्ता के लिए तत्कालीन केंद्रीय वार्ताकार और नगालैंड के राज्यपाल आर एन रवि ने घोषणा की थी कि वार्ता समाप्त हो गई है।
हालांकि केंद्र ने नगाओं के अलग झंडे और संविधान की एनएससीएन-आईएम की लगातार की जा रही मांग को स्वीकार नहीं किया है।
भाषा वैभव