नयी दिल्ली, छह सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को माल एवं सेवा कर के तहत अनुपालन रेटिंग तंत्र लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज करते हुए कहा कि वह जीएसटी प्रशासन नहीं चलाना चाहता है।
जीएसटी अनुपालन रेटिंग प्राधिकारियों द्वारा दिया गया एक अंक है और इसकी गणना कई मापदंडों के आधार पर की जाती है, जैसे मासिक और वार्षिक रिटर्न समय पर दाखिल करना, उपयोग किए गए इनपुट क्रेडिट और भुगतान किए गए करों का विवरण प्रस्तुत करना। रेटिंग तंत्र की सहायता से जीएसटी भुगतानकर्ता यह देख सकेंगे कि वे कर नियमों का कितना अनुपालन कर रहे हैं।
भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, “यह संसद का मामला है। हमें इसके लिए जनहित याचिका के अधिकार क्षेत्र का उपयोग नहीं करना चाहिए। जनहित याचिका मानवाधिकारों के महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए है... जैसे ही आप अखबारों में कोई अच्छा मुद्दा देखते हैं और कहते हैं कि चलो, जनहित याचिका दायर करें।”
यह याचिका प्रदीप गोयल नाम के एक व्यक्ति ने दायर की थी।
गोयल की ओर से पेश वकील चारु माथुर ने कहा, “यह सुशासन से जुड़ा मामला है।”
याचिकाकर्ता से असहमत पीठ ने जनहित याचिका खारिज कर दी।
केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 149 जीएसटी अनुपालन रेटिंग स्कोर से संबंधित है और कहती है कि इसे समय-समय पर अद्यतन किया जाएगा और कर योग्य व्यक्ति को सूचित किया जाएगा तथा निर्धारित तरीके से सार्वजनिक दायरे में भी रखा जाएगा।
याचिका में प्रावधानों का अनुपालन करने की मांग की गई थी।
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