अहमदाबाद, 21 मार्च (भाषा) गुजरात उच्च न्यायालय ने पुलिस विभाग में रिक्तियों की स्थिति पर राज्य सरकार के हलफनामे को खारिज कर दिया और संबंधित अधिकारियों को दो सप्ताह में नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान से बचाने के लिए राज्य द्वारा उठाए जाने वाले उपायों पर बुधवार को एक स्वत: संज्ञान वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहे उच्च न्यायालय ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि हलफनामा “सही और पूरी तरह से” से तैयार नहीं किया गया था।
प्रदर्शनों, विरोध प्रदर्शनों और रैलियों के दौरान लोगों को नियंत्रित करने के लिए राज्य पुलिस बल की तैयारियों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद 2019 में उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका स्वीकार की थी।
उच्च न्यायालय ने जनवरी में राज्य सरकार को पुलिस विभाग में रिक्तियों की वर्तमान स्थिति और कर्मियों की भर्ती की योजना पर एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था।
मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध पी. मयी की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान सहायक सरकारी वकील कृतिक पारिख ने कहा कि पुलिस विभाग में विभिन्न संवर्गों में लगभग 12,000 पद वर्तमान में खाली हैं।
मुख्य न्यायाधीश ने हालांकि दो मार्च को दायर राज्य सरकार के हलफनामे में विवरण का हवाला देते हुए बताया कि पुलिस में निरीक्षकों और उप निरीक्षकों और ऐसे कर्मियों के लगभग 23,000 नियमित पद और लगभग 4,000 तकनीकी पद खाली थे।
हलफनामे को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने सहायक सरकारी वकील को “आज से दो सप्ताह के भीतर जनवरी 2024 के आदेश के अनुपालन में एक नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।”
भाषा प्रशांत