नयी दिल्ली, 21 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को मध्य प्रदेश में दिवानी न्यायाधीश द्वितीय श्रेणी की मुख्य परीक्षा में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने वाले दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को अनुमति दे दी।
भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को शनिवार (23 मार्च) रात 10 बजे तक ‘मानक दिव्यांगता’ (40 प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांगता) को पूरा करने के लिए प्रारंभिक परीक्षा में उनके अनुक्रमांक और अंक तथा प्रमाण पत्र के साथ ई-मेल भेजने की अनुमति दी।
पीठ ने कहा, “उपरोक्त ई-मेल आईडी पर ई-मेल प्रेषित करते समय, यदि किसी उम्मीदवार को मुख्य परीक्षा में रोशनी और लैंप के संदर्भ में किसी विशिष्ट वस्तु की आवश्यकता होती है, तो इसे उच्च न्यायालय को सूचित किया जाएगा ताकि वह ऐसा करने में सक्षम हो सके।”
न्यायालय ने कहा, “उपरोक्त ई-मेल प्राप्त होने पर, उच्च न्यायालय सभी विवरणों को सत्यापित करेगा और 25 मार्च, 2024 तक ई-मेल के माध्यम से ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी करेगा। प्रवेश-पत्र प्राप्त होने पर, उपरोक्त उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए भौतिक रूप से फॉर्म भरने पर जोर दिए बिना मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी।”
मध्य प्रदेश में न्यायिक सेवा में नियुक्ति की इच्छा रखने वाले एक दृष्टिबाधित उम्मीदवार की मां द्वारा प्रधान न्यायाधीश को संबोधित एक पत्र पर संज्ञान लेते हुए, शीर्ष अदालत ने इसे एक जनहित याचिका में बदल दिया था। न्यायालय ने मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा नियमों की जांच करने का निर्णय लिया जो दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को राज्य में न्यायिक अधिकारी के रूप में नियुक्त होने से रोकता है।
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