शिमला, चार सितंबर (भाषा) हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों द्वारा एक सितंबर को वेतन नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर करने के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को कहा कि वेतन भुगतान की तिथि आगे बढ़ाने से हर महीने ब्याज भुगतान के रूप में दी जाने वाली लगभग तीन करोड़ रुपये (सालाना करीब 36 करोड़ रुपये) की राशि की बचत होगी।
सुक्खू ने विधानसभा में अपनी घोषणा में कहा कि कर्मचारियों को पांच सितंबर को वेतन का और 10 सितंबर को पेंशन का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने वेतन और पेंशन के भुगतान में देरी का बचाव किया।
उन्होंने कहा कि वेतन और पेंशन के भुगतान की तिथि आगे बढ़ाने का मुख्य कारण यह है कि सरकार विवेकपूर्ण तरीके से संसाधनों के उपयोग के लिए व्यय और प्राप्तियों का लेखा-जोखा तैयार कर रही है।
सुक्खू ने कहा कि छह सितंबर तक 520 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) प्राप्त होगा और 10 सितंबर तक केंद्रीय करों में से 740 करोड़ रुपये का हिस्सा मिल जाएगा।
उन्होंने सदन को बताया, ''हर महीने की पहली तारीख को वेतन देने के लिए बाजार से 7.5 प्रतिशत ब्याज पर उधार लेने की जरूरत पड़ती है और वेतन भुगतान की तिथि आगे बढ़ाने से हर महीने ब्याज के भुगतान के रूप में दी जाने वाली लगभग तीन करोड़ रुपये (सालाना करीब 36 करोड़ रुपये) की राशि की बचत होगी।''
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह व्यवस्था निगम और बोर्ड पर लागू नहीं होगी। वे अपने संसाधनों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा कि उधार सीमा के अनुसार, सरकार केवल 2,317 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त कर सकती है और अगले चार महीने के दौरान इसका सही तरीके से उपयोग किया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर देते हुए सुक्खू ने 2027 तक राज्य को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर तथा 2032 तक सर्वाधिक समृद्ध राज्य बनाने का अपना संकल्प दोहराया।
उन्होंने कहा कि भविष्य में और भी कड़े कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि ठाकुर कर्मचारियों का हितैषी होने का दिखावा कर रहे हैं।
भाषा प्रीति