तिरुवनंतपुरम, चार सितंबर (भाषा) मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव और कुछ शीर्ष आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाकर राजनीतिक तूफान खड़ा करने वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) विधायक पीवी अनवर ने बुधवार को सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के राज्य सचिव एमवी गोविंदन से मुलाकात की और अधिकारियों के खिलाफ शिकायत सौंपी।
कारोबारी से विधायक बने अनवर ने पार्टी सचिव से यहां पार्टी मुख्यालय एकेजी सेंटर के पास उनके फ्लैट पर मुलाकात की और शिकायत की एक प्रति सौंपी।
उनकी यह मुलाकात मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को एक लिखित शिकायत सौंपने के एक दिन बाद हुई है। शिकायत में अनवर ने मुख्यमंत्री के करीबी और भरोसेमंद शशि, एडीजीपी (कानून और व्यवस्था) एम आर अजित कुमार और कुछ अन्य अधिकारियों के खिलाफ उनके आरोपों का विवरण दिया गया। इसके बाद विपक्ष की ओर से तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है।
पार्टी सचिव से मुलाकात के बाद नीलांबुर के विधायक ने संवाददाताओं से कहा कि शिकायत के जरिए उन्होंने वामपंथी पार्टी के लिए कड़ी मेहनत करने वाले लाखों कार्यकर्ताओं की भावनाओं को व्यक्त किया है।
उन्होंने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री की तरह पार्टी सचिव ने भी मुझसे इस मुद्दे के बारे में विस्तार से पूछा। मैंने उन्हें सब कुछ विस्तार से बता दिया है। बाकी का फैसला पार्टी और सरकार करेगी।’’
हालांकि, विधायक ने इस सवाल को खारिज कर दिया कि क्या उन्होंने पार्टी और सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है? उन्होंने कहा कि जो मुद्दे उठाए गए हैं, वे लोगों और समाज के सामने हैं।
अनवर ने कहा, ‘‘मैंने लोगों और पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को व्यक्त किया है। इसे इस तरह कैसे खारिज किया जा सकता है? मुझे ऐसा नहीं लगता। ऐसे लोगों पर नकेल कसने में मुख्यमंत्री की ओर से चूक नहीं हुई है बल्कि जिन लोगों को उन्होंने अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं, वे काम करने में विफल रहे हैं।’’
विधायक ने कहा कि उन्होंने अभी मिशन शुरू किया है और यह जारी रहेगा।
अनवर ने कहा, ‘‘इसमें कोई शक नहीं है कि यह (मिशन) भ्रष्टाचार और ज्यादतियों के खिलाफ और साथ ही उस लॉबी के खिलाफ क्रांति बन जाएगा जो इस सरकार को नष्ट करने की कोशिश कर रही है।’’
राज्य में कानून-व्यवस्था के प्रभारी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) के पद से अजीत कुमार को न हटाने के सरकार के फैसले को उचित ठहराते हुए उन्होंने कहा कि मामले की विस्तार से जांच करने और उचित प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ही ऐसा किया जा सकता है।
उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, ‘‘अगर अधिकारी उन्हें हटाने के सरकार के फैसले को अदालत में चुनौती देते हैं तो क्या किया जा सकता है?’’
नीलांबुर विधायक ने रविवार को विजयन के राजनीतिक सचिव पी शशि और एडीजीपी (कानून और व्यवस्था) अजीत कुमार पर विश्वासघात और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करने में विफल रहने का आरोप लगाया था जिसके बाद माकपा नीत सरकार के लिए भी मुश्किल खड़ी हो गई।
उन्होंने आरोप लगाया था कि कुमार मंत्रियों की फोन पर हुई बातचीत को टैप करते थे, सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से उनका संबंध है और वह गंभीर अपराधों में संलिप्त हैं।
भाषा खारी