नयी दिल्ली, तीन सितंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक दुर्गेश पाठक और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र पर मंगलवार को संज्ञान लिया।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा कि केजरीवाल और अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।
न्यायाधीश ने केजरीवाल के लिए पेशी वारंट जारी किया और पाठक को 11 सितंबर को तलब किया।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने केजरीवाल, पाठक, विनोद चौहान, आशीष माथुर और शरत रेड्डी के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दायर किया था।
सीबीआई ने पिछले महीने अदालत को सूचित किया था कि उसने इस मामले में केजरीवाल और पाठक पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी हासिल कर ली है।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने दावा किया है कि कथित आबकारी घोटाले से अर्जित धन केजरीवाल की इच्छा के अनुसार खर्च किया गया और उन्होंने 2022 के गोवा विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी के हरेक उम्मीदवार को 90 लाख रुपये देने का वादा किया था।
सीबीआई ने अदालत से आरोपपत्र पर संज्ञान लेने का आग्रह करते हुए यह दलील दी।
सीबीआई ने दावा किया कि सह-आरोपी और ‘आप’ के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर को केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के साथ सौदेबाजी करने के लिए नियुक्त किया था। इस समूह में बीआरएस नेता के. कविता, राघव मगुंटा, अरुण पिल्लई, बुच्चीबाबू गोरंटला, पी शरत रेड्डी, अभिषेक बोइनपल्ली और बिनॉय बाबू शामिल थे। ये सभी मामले में सह-आरोपी हैं।
सीबीआई के मुताबिक, ‘साउथ ग्रुप’ व्यापारियों और नेताओं का एक गिरोह है, जिसने शराब के लाइसेंस और आबकारी नीति में संशोधन के बदले में दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी ‘आप’ को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी। इस नीति को अब रद्द कर दिया गया है।
सीबीआई ने दावा किया कि पाठक को गोवा चुनाव के लिए पार्टी प्रभारी नियुक्त किया गया था और रिश्वत के ज़रिए प्राप्त धन उनके निर्देश पर खर्च किया गया था। उसने आरोप लगाया कि चुनाव खर्च से जुड़े सभी लेन-देन नकद में किए गए थे।
भाषा नोमान