नयी दिल्ली, 21 मार्च (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने दिवाला कार्यवाही का सामना कर रही कर्जदार कंपनी जॉन एनर्जी को अपने ऋणदाताओं आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक के साथ एकमुश्त समाधान (ओटीएस) के रूप 254 करोड़ रुपये 12 प्रतिशत ब्याज के साथ जमा करने की मंजूरी दे दी है।
अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह भी कहा कि दिवाला कार्यवाही शुरू करने की बैंक की याचिका अब भी राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष लंबित है लिहाजा जॉन एनर्जी की तरफ से पेश प्रस्तावों पर फैसला करना निचली अदालत का काम होगा।
एनसीएलएटी की तीन-सदस्यीय पीठ ने कहा, ‘‘यदि उक्त राशि जमा की गई है या नहीं तो निर्णायक प्राधिकरण (एनसीएलटी) दोनों पक्षों को सुनने के बाद धारा सात के आवेदन पर उचित निर्णय लेगा।’’
तेल और गैस उद्योग में परियोजना निष्पादन में सक्रिय जॉन एनर्जी ने अपीलीय न्यायाधिकरण से संपर्क कर ओटीएस के अनुरूप ब्याज सहित आईसीआईसीआई बैंक को 167 करोड़ रुपये और एक्सिस बैंक को 86 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश देने की अपील की थी।
बैंकों ने ओटीएस समयसीमा के बाद बकाया भुगतान न करने पर फर्म के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए एनसीएलटी की अहमदाबाद पीठ के समक्ष याचिका दायर की है।

भाषा प्रेम प्रेम