नयी दिल्ली, दो सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बाइक-टैक्सी सेवा प्रदाता ‘रैपिडो’ को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अपनी सेवाओं की पहुंच के संबंध में तीन महीने के भीतर एक ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ता अमर जैन और दृष्टिबाधित बैंकर दीप्तो घोष चौधरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ऑडिट सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण विभाग के पैनल में शामिल एक ‘‘एक्सेस ऑडिटर’’ द्वारा किया जाएगा।
अपने जवाब में रैपिडो की संचालक कंपनी ‘रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड’ ने आश्वासन दिया कि वह दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के संदर्भ में विभिन्न उपाय कर रहा है और वह इसमें निरंतर सुधार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
अदालत ने 28 अगस्त के अपने आदेश में रैपिडो को एक अनुपालन रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, क्योंकि याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सेवा प्रदाता कंपनी अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करे।
कंपनी ने अदालत से कहा कि वह अपने मोबाइल एप्लिकेशन को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ‘‘पूरी तरह से सुलभ’’ बनाने पर सक्रिय रूप से काम कर रही है और एक स्टार्टअप होने के नाते, ऐप संबंधी अपडेट को पूरा होने में लगभग छह से आठ महीने लग सकते हैं।
अदालत को बताया गया कि कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को लागू करने की प्रक्रिया में है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे दिव्यांग व्यक्तियों को सहायतापूर्ण एवं मिलनसार तरीके से सवारी प्रदान करें।
भाषा शफीक