नयी दिल्ली, 28 अगस्त (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को मंत्रियों और नौकरशाहों से महिलाओं और गरीबों के सामने आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए सामाजिक नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में काम करने का आग्रह किया। सूत्रों ने यह जानकारी दी।
यहां सुषमा स्वराज भवन में आयोजित पांच घंटे की बैठक में भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन के एजेंडे पर हुई प्रगति का भी जायजा लिया गया।
बैठक के दौरान महिलाओं, गरीबों, युवाओं और किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में विभिन्न सरकारी विभागों के सचिव भी शामिल हुए।
बैठक में जून में सरकार के सत्ता में आने के बाद से नई योजनाओं और नीतिगत निर्णयों के बारे में जागरुकता फैलाने पर जोर दिया गया।
विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भी 100 दिवसीय एजेंडे पर अपने-अपने मंत्रालयों द्वारा की गई प्रगति पर प्रस्तुतियां दीं।
निवर्तमान कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने राजग सरकार के जून में लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में आने के बाद से सरकार द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णयों पर एक प्रस्तुति दी, जबकि अधिकारियों ने 2047 तक 'विकसित भारत' के लिए परिकल्पित बुनियादी ढांचे और युवाओं के बीच कौशल में सुधार पर विस्तृत प्रस्तुतियां दीं।
प्रधानमंत्री ने मंत्रियों और शीर्ष नौकरशाहों से कहा कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों में अच्छा काम किया है और अगले पांच वर्षों तक भी इसी गति से काम करना जारी रखेगी।
मोदी ने मंत्रियों और अधिकारियों से कहा कि उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया है कि विकास उसी गति से जारी रहेगा जैसा कि पिछले दशक में रहा क्योंकि उन्हें उन पर भरोसा है।
उन्होंने मंत्रियों से आग्रह किया कि वे क्रमशः बुनियादी ढांचे और कौशल क्षेत्रों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गतिशक्ति मंच और मिशन कर्मयोगी का अधिकतम उपयोग करें।
बुनियादी ढांचे के विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए, राजग सरकार ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नई रेलवे लाइन, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और औद्योगिक स्मार्ट शहरों के निर्माण के लिए 2.30 लाख रुपये से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
शिक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 2047 तक विकसित भारत के लिए कौशल विकास रूपरेखा पर एक प्रस्तुति दी।
भाषा देवेंद्र