नयी दिल्ली, 22 अगस्त (भाषा) आयकर विभाग की एक आंतरिक समिति 1961 के प्रत्यक्ष कर कानून की समीक्षा करेगी ताकि गैर-जरूरी प्रावधानों को खत्म किया जा सके और बेहतर अनुपालन के लिए सर्वोत्तम वैश्विक गतिविधियों को अपनाया जा सके। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने यह बात कही है।
अग्रवाल ने कहा कि देश भर के आयकर (आईटी) अधिकारियों की भागीदारी वाली समिति ने आयकर अधिनियम, 1961 में सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह पहल केंद्र सरकार की तरफ से कानून की व्यापक समीक्षा के तहत की जा रही है।
सीबीडीटी प्रमुख ने कहा कि समीक्षा समिति सर्वोत्तम वैश्विक गतिविधियों पर विचार कर रही है जिन्हें अपनाया जा सकता है। इसके साथ ही मौजूदा कानून में गैर-जरूरी प्रावधानों को हटाना और उन अपनी मियाद पूरी कर चुके प्रावधानों को भी चिह्नित करना है।
भारत में आयकर विभाग के 165 वर्ष पूरे होने पर बुधवार को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पीटीआई-भाषा से कहा, "देश भर से विभाग के सक्षम अधिकारियों की एक आंतरिक समिति गठित की गई है। उन्होंने सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। यह कार्य प्रगति पर है...।"
उन्होंने कहा कि समिति हाल के बजट में दिए गए "समस्या विवरण" पर विचार कर रही है। अग्रवाल ने कहा कि यह देश को एक नया प्रत्यक्ष कर कानून देने में ‘सबसे अच्छा तरीका’ खोजने की कोशिश कर रही है।
कार्यक्रम के दौरान, सीबीडीटी प्रमुख ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आश्वासन दिया कि आयकर अधिनियम की समीक्षा का काम छह महीने की निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।
सीतारमण ने पिछले महीने 2024-25 का बजट पेश करते हुए आयकर कानून की छह महीने में समीक्षा किए जाने की घोषणा की थी।

भाषा प्रेम प्रेम