मुंबई, 20 मार्च (भाषा) भारतीय रियल एस्टेट निवेश न्यास (रीट) उद्योग ने बैंक कर्ज तक सीधी पहुंच और ऐसी इकाइयों को इक्विटी या शेयर के रूप में वगीकृत करने की मांग उठाई है।
पांच साल पुराने क्षेत्र के लिए नवगठित प्रमुख निकाय भारतीय रीट संघ (आईआरए) ने बुधवार को यहां कहा कि वर्तमान में रीट बॉण्ड जारी कर सकते हैं या गैर-बैंक कर्जदाताओं या म्यूचुअल फंड से कर्ज ले सकते हैं, लेकिन उन्हें अभी बैंकों से कर्ज लेने की अनुमति नहीं है। इस क्षेत्र में चार सूचीबद्ध कंपनियां शामिल हैं।
आईआरए के चेयरमैन और एम्बैसी रीट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अरविंद मैया ने संवाददाताओं से कहा कि बैंकों को ऐसे निकायों को कर्ज देने की अनुमति देने के लिए वह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के संपर्क में हैं।
उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट उद्योग बहुत अधिक संपत्ति वाला है और इसे संपत्ति खरीदने के लिए नियमित रूप से धन की जरूरत होती है, जिसके लिए इसे बैंकों से सीधे कर्ज लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।
ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट के प्रबंध निदेशक और सीईओ आलोक अग्रवाल ने कहा कि फिलहाल रीट को ‘हाइब्रिड’ उपकरण के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो निवेशकों के मन में भ्रम पैदा करता है।
मैया ने कहा कि शेयर के इक्विटी में वर्गीकरण से रीट सूचकांक में शामिल हो जाएंगी और उनकी धन तक पहुंच सुगम होगी।
भाषा अनुराग