कोच्चि, 21 अगस्त (भाषा) केरल उच्च न्यायालय एक नि:संतान दंपति के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आया है, क्योंकि अदालत ने गंभीर रूप से बीमार पति की युग्मक कोशिका निकालने एवं उन्हें निम्न ताप पर परिरक्षित रखने की अनुमति प्रदान की है, ताकि उसकी पत्नी गर्भधारण के लिए ‘‘सहायक प्रजनन तकनीक (एआरटी)’’ प्रक्रिया से गुजर सके।
एआरटी विनियमन अधिनियम के तहत युग्मक कोशिका प्राप्त करने के लिए पति की सहमति जरूरी होती है, लेकिन न्यायमूर्ति वी. जी. अरुण ने इस मामले में पति की गंभीर एवं दिन-प्रतिदिन बिगड़ती चिकित्सकीय स्थिति के मद्देनजर पत्नी की याचिका पर अंतरिम राहत प्रदान की।
पत्नी ने अपनी याचिका में अपने पति के युग्मक कोशिका निकालने तथा ‘क्रायोप्रिजर्व’ (परिरक्षित) करने की अनुमति मांगी थी। महिला की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि पति की लिखित सहमति प्राप्त करना असंभव है तथा यदि इसमें और देरी हुई, तो स्थिति बहुत खराब हो सकती है।
अदालत ने 16 अगस्त के अपने आदेश में कहा, ‘‘उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तथा किसी सक्षम वैधानिक प्रावधान के अभाव में समानता के प्रावधानों के मद्देनजर मैं प्रथम याचिकाकर्ता (पत्नी) को अंतरिम राहत के लिए हकदार पाता हूं।’’
अदालत ने कहा, ‘‘इसलिए, पांचवें प्रतिवादी (अस्पताल) को (पति की) युग्मक कोशिका निकालने तथा प्रथम याचिकाकर्ता द्वारा उपयोग के लिए उन्हें ‘क्रायोप्रिजर्व’ करने की अनुमति दी जाती है।"
अदालत ने यह स्पष्ट किया कि युग्मक कोशिकाओं को निकालने तथा संरक्षण के अलावा, एआरटी विनियमन अधिनियम के तहत कोई भी अन्य प्रक्रिया उसकी (पति की) अनुमति के बिना नहीं की जाएगी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई नौ सितंबर को निर्धारित की।
भाषा सुरेश