नयी दिल्ली, 16 अगस्त (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने बिहार में प्रदूषित नदी क्षेत्र के बढ़ने का उल्लेख करते हुए अपर्याप्त सीवेज शोधन सुविधाओं को लेकर "सख्त कार्रवाई" नहीं करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के प्रति असंतोष व्यक्त किया है।
हरित अधिकरण बिहार में गंगा सहित विभिन्न नदियों के प्रदूषण को लेकर एक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का स्वत: संज्ञान लेने के बाद शुरू किये गये मामले की सुनवाई कर रहा था।
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने पिछले सप्ताह पारित एक आदेश में कहा था कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने नौ अगस्त को एक रिपोर्ट दाखिल की थी जिसमें कहा गया था कि मौजूदा सीवेज शोधन संयंत्रों (एसटीपी) की क्षमता का उपयोग एक मुद्दा बना हुआ है और कुछ स्थापित बुनियादी ढांचे को अभी तक चालू नहीं किया गया है।
पीठ में न्यायिक सदस्य अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल भी शामिल थे।
पीठ ने कहा कि रिपोर्ट से पता चला है कि बिहार में नदियों के प्रदूषित क्षेत्रों का रकबा समय के साथ बढ़ा है।
न्यायाधिकरण ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, "इस तथ्य के बावजूद कि बिहार में कोई उचित सीवेज उपचार सुविधा मौजूद नहीं है और पर्याप्त एसटीपी नहीं हैं तथा प्रदूषित हिस्सों का क्षेत्रफल भी बढ़ रहा है, लेकिन एनएमसीजी द्वारा कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है।"
मामले को आगे की कार्यवाही के लिए 25 नवंबर के लिए स्थगित कर दिया गया है।
भाषा सुरेश