नयी दिल्ली, 16 अगस्त (भाषा) एक नागरिक अधिकार समूह ‘सोशल ज्यूरिस्ट’ ने शुक्रवार को भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी. वाई. चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की खराब स्थिति पर ‘न्यायिक संज्ञान’ ले।
गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) ने अपनी पत्र याचिका (लेटर पिटीशन) में राज्य के खजुराहो जिले के पांच स्कूलों की जर्जर इमारतों सहित ‘खराब स्थिति’ को उजागर करने के लिए कई तस्वीरें संलग्न कीं।
‘सोशल ज्यूरिस्ट’ के सलाहकार वकील अशोक अग्रवाल ने पत्र में लिखा, ‘‘यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया गया है कि ये केवल नमूने हैं, जो स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में नामांकित लाखों छात्र न केवल खतरनाक भवनों में पढ़ रहे हैं, बल्कि विद्यालय के ऐसे भवनों में भी पढ़ रहे हैं, जहां पर्याप्त डेस्क, बेंच और पानी की आपूर्ति उपलब्ध नहीं है।’’
पत्र में कहा गया है कि सरकारी स्कूलों में अत्याधुनिक भवन होने चाहिए।
भाषा संतोष