मुंबई, 16 अगस्त (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने निजी डेवलपर के हाथों उत्पीड़न के शिकार झुग्गीवासियों के हालात पर चिंता जताते हुए शुक्रवार को कहा कि मुंबई को झुग्गी-बस्ती मुक्त बनाने का लक्ष्य होना चाहिए।
न्यायमूर्ति जी. एस. कुलकर्णी और न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरेशन की खंडपीठ ने महाराष्ट्र स्लम क्षेत्र (सुधार, निकासी और पुनर्विकास) अधिनियम के सख्त एवं ठोस कार्यान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया।
अदालत ने कहा, ‘‘हमारा लक्ष्य मुंबई को झुग्गी बस्ती मुक्त बनाना है, जिसे अंतरराष्ट्रीय शहर और हमारे देश की वित्तीय राजधानी माना जाता है। हमें पूरी तरह से झुग्गी-बस्ती मुक्त शहर की जरूरत है। यह अधिनियम उस लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा।’’
पीठ ने कहा कि अधिनियम के प्रावधानों का कार्यान्वयन सरकार का काम है।
जुलाई में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार अधिनियम के "कार्यान्वयन" के संबंध में पिछले सप्ताह इस पीठ का गठन किया गया था।
न्यायालय ने अधिनियम की कार्यप्रणाली पर चिंता जताई थी। शुक्रवार को उच्च न्यायालय ने सतत विकास की आवश्यकता पर जोर दिया।
पीठ ने सरकार, झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण और अन्य पक्षों को अपने हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को तय की।
अदालत ने सवाल किया, ‘‘भविष्य की पीढ़ी के बारे में सोचिए... 100 साल में यही होगा। क्या केवल गगनचुंबी इमारतें ही होंगी? क्या हमें खुली जगहों की जरूरत नहीं है?’’
लंदन और अन्य विदेशी शहरों का उदाहरण देते हुए अदालत ने कहा, ‘‘हमें सतत विकास की आवश्यकता है। हम बिना किसी खुली जगह के सिर्फ कंक्रीट का जंगल नहीं बना सकते।’’
पीठ ने झुग्गी बस्ती पुनर्विकास परियोजनाओं में देरी और कामकाज की गुणवत्ता पर भी चिंता व्यक्त की।
अदालत ने कहा, "हम झुग्गीवासियों की दुर्दशा को लेकर वाकई चिंतित हैं। सिर्फ इसलिए कि आप झुग्गीवासी हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको ‘डेवलपर्स’ के हवाले कर दिया जाए। उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं। झुग्गीवासी इन डेवलपर्स के उत्पीड़न के शिकार हैं, जो काम नहीं करना चाहते और जिनके निजी हित होते हैं।”
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