रायपुर, 15 अगस्त (भाषा) छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि बस्तर की जनता नक्सलियों से त्रस्त हो चुकी है तथा विकास के मार्ग पर सरपट दौड़ने को तैयार है।
साय बृहस्पतिवार को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रायपुर के पुलिस परेड मैदान में ध्वजारोहण के बाद प्रदेशवासियों को सम्बोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री साय ने जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा, ‘‘नक्सलवादी घटनाओं से निपटने के लिए अनुसंधान और अभियोजन की कार्रवाई और भी प्रभावी रूप से हो सके, इसके लिए हमने राज्य अन्वेषण एजेंसी (एसआईए) का गठन किया है। बस्तर की जनता नक्सलियों से त्रस्त हो चुकी है और विकास के मार्ग पर सरपट दौड़ने को तैयार है।''
उन्होंने कहा, ‘‘आंतरिक क्षेत्रों में नए शिविरों का विस्तार कर लोगों को आतंक से मुक्ति देने के साथ ही इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने का काम भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है।’’
उन्होंने कहा,‘‘ इसके लिए हमने 'नियद नेल्लानार' :आपका अच्छा गांव: योजना शुरू की है। इस योजना से शिविरों के निकट पांच किलोमीटर की परिधि के गांवों में 17 विभागों की 53 हितग्राही मूलक योजनाओं और 28 सामुदायिक सुविधाओं का लाभ लोगों को दिया जा रहा है। इन गांवों में पहली बार लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हैं। वे शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सरकार की लोकहितकारी योजनाओं का लाभ अब उठा रहे हैं। उनके जीवन में सुशासन का नया सवेरा आया है।''
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करने की घोषणा की।
उन्होंने कहा, ''युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करते हुए अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार देने के लिए हम प्रदेश की नई उद्योग नीति तैयार कर रहे हैं। इसके लिए हम देश की जानी-मानी विशेषज्ञ संस्थाओं तथा उद्योग संगठनों की सलाह लेकर कार्य कर रहे हैं। औद्योगिक अवसरों को आगे बढ़ाने देश-दुनिया में जो नवाचार प्रारंभ किये गये हैं, उन्हें राज्य की परिस्थिति के अनुरूप लागू करने छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन का निर्णय भी हमने लिया है।''
साय ने कहा, ''पिछले पांच वर्षों में राज्य के 18 लाख जरूरतमंद परिवारों के आवास का सपना पूरा नहीं हो सका। हमने संकल्प लिया कि हम इन 18 लाख परिवारों की पीड़ा दूर करेंगे।''
साय ने कहा कि राज्य में 'आयुष्मान भारत', 'प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' के साथ ही 'शहीद वीरनारायण सिंह स्वास्थ्य योजना' लागू करने का निर्णय लिया गया है। इन योजनाओं से छत्तीसगढ़ के 77 लाख 20 हजार परिवारों को पांच लाख रूपए तक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है।
भाषा संजीव मनीषा