मुंबई, 13 अगस्त (भाषा) महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मंगलवार को राज्य में नगर परिषदों के प्रमुखों का कार्यकाल वर्तमान ढाई वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष करने को मंजूरी दे दी।
मंत्रिमंडल ने यहां हुई एक बैठक में, मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्रों में दूध व्यवसाय को बढ़ाने के लिए 149 करोड़ रुपये भी मंजूर किए। इसके तहत मवेशियों की संख्या बढ़ाने और चारा आपूर्ति सुचारू बनाने जैसे कदम उठाए जाएंगे।
एक अन्य निर्णय में, मेडिकल कॉलेजों में सेवानिवृत्त प्राध्यापकों को संविदा व्यवस्था के बजाय निश्चित मानदेय के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। एक बयान में कहा गया है कि प्राध्यापकों और सहायक प्राध्यापकों के लिए मानदेय क्रमशः एक लाख 85 हजार रुपये और एक लाख 70 हजार रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा दूरदराज के कॉलेजों में पढ़ाने वाले प्राध्यापकों और सहायक प्राध्यापकों को क्रमश: दो लाख रुपये और एक लाख 85 हजार रुपये मानदेय मिलेंगे।
तीन डीम्ड विश्वविद्यालयों - डेक्कन कॉलेज, गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स और तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ - के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को राज्य सरकार से चिकित्सा प्रतिपूर्ति लाभ मिलेगा।
अन्य सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के कर्मचारियों को पहले ही यह लाभ मिल रहा है। अब इन तीन डीम्ड विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को भी यह लाभ मिलेगा, जैसा कैबिनेट नोट में उल्लेख किया गया है।
भाषा प्रशांत