नयी दिल्ली, 13 अगस्त (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश से जानना चाहा कि क्या उन्हें जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र शरजील इमाम के मुकदमे को दिल्ली स्थानांतरित करने पर कोई आपत्ति है?
इमाम ने कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के लिए उनके खिलाफ देशद्रोह के आरोप लगाने वाली कई प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने का अनुरोध किया है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने चारों राज्यों से इस प्रश्न का जवाब देने को कहा और मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।
संक्षिप्त सुनवाई के दौरान इमाम की ओर से अदालत में पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने पीठ को बताया कि असम और मणिपुर में दर्ज प्राथमिकियों में आरोपपत्र दाखिल कर दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि असम मामले में वैधानिक जमानत का भी सवाल है।
पीठ ने कहा कि उसे प्रतिवादी राज्यों का जवाब जानने की जरूरत है कि क्या उन्हें इस बात पर कोई आपत्ति है कि आरोपपत्र दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित कर दिए जाएं, जहां आरोपी के खिलाफ मुकदमा आगे चल सकता है।
अदालत 2020 में दायर इमाम की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें विभिन्न राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज कई प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने और उन्हें दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया था।
शीर्ष अदालत ने 26 मई, 2020 को याचिका पर उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर से जवाब मांगा था और दिल्ली सरकार को मामले में जवाब दाखिल करने का एक और अवसर दिया था।
दिल्ली पुलिस ने इमाम के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया है।
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 28 जनवरी, 2020 को इमाम को बिहार के जहानाबाद से जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में देशद्रोह के एक मामले में गिरफ्तार किया था।
भाषा प्रशांत माधव