नयी दिल्ली, 13 अगस्त (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को मानहानि मामले में कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।
अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने स्वामी गोविंदानंद सरस्वती पर उनके बारे में कथित तौर पर ‘‘आपत्तिजनक’’ टिप्पणी करने के लिए मानहानि का मुकदमा दायर किया है।
न्यायमूर्ति नवीन चावला ने कहा कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि कोई मानहानि नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि इस स्तर पर रोक संबंधी आदेश पारित करना उचित नहीं होगा।
उच्च न्यायालय ने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा दायर अंतरिम राहत अर्जी पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया और मामले को आगे की कार्यवाही के लिए 29 अगस्त को सूचीबद्ध किया।
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘इस तरह की बातें अच्छे अंदाज में नहीं की गयी हैं। मुझे लगता है कि वह बस निराश हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मानहानि हुई है।’’
अदालत ने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के वकील से कहा, ‘‘आपके मुवक्किल संत हैं। आप इस बारे में क्यों चिंतित हैं? संतों को इस सब के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए। उन्हें किसी चीज से बदनाम नहीं किया जा सकता। संत अपने कर्मों के माध्यम से सम्मान प्राप्त करते हैं।’’
अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन समारोह का निमंत्रण ठुकराने वाले अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ज्योतिर्मठ ट्रस्ट के गोविंदानंद सरस्वती और कई अन्य संगठनों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। गोविंदानंद सरस्वती ने जुलाई में कथित टिप्पणी की थी।
भाषा आशीष