नयी दिल्ली, 13 अगस्त (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह दृष्टिबाधित और बधिरों एवं सुनने में कठिनाई वाले लोगों के लिए दूरदर्शन पर प्रतिदिन विशेष समाचार बुलेटिन प्रसारित करे। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी से कहा कि वह इस मुद्दे पर प्रसार भारती से निर्देश लें।
दूरदर्शन ने बधिरों के लिए अपना पहला साप्ताहिक बुलेटिन 15 अक्टूबर 1987 को शुरू किया था।
शीर्ष अदालत ने एएसजी से मामले में ‘सकारात्मक’ जवाब देने को कहा और सुनवाई की अगली तारीख 28 अगस्त तय की।
साथ ही, अदालत ने बधिर और सुनने में कठिनाई वाले लोगों के लिए दायर जनहित याचिका पर हलफनामा दायर करने के लिए भाटी को एक सप्ताह का समय दिया।
शीर्ष अदालत, संकेत फाउंडेशन नामक एक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 2019 में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया था कि फिल्मों और टीवी समाचारों में बधिर और सुनने में कठिनाई का सामना करने वाले लोगों के लिए लिप्यंतरण होने चाहिए।
भाषा
अमित