नयी दिल्ली, 12 अगस्त (भाषा) दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार रोधी शाखा (एसीबी) ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) धोखाधड़ी मामले में कथित संलिप्तता को लेकर एक जीएसटी अधिकारी और तीन अधिवक्ताओं समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
अधिकारियों ने कहा कि 96 फर्जी कंपनियों को 54 करोड़ रुपये से अधिक की जीएसटी राशि मंजूर की गई।
एसीबी के संयुक्त पुलिस आयुक्त मधुर वर्मा ने बताया कि आरोपियों की पहचान जीएसटी अधिकारी बबीता शर्मा, अधिवक्ता राज सिंह सैनी, नरेंद्र कुमार सैनी और मुकेश सोनी, ट्रांसपोर्टर सुरजीत सिंह और ललित कुमार तथा फर्जी कंपनियों में से एक के मालिक मनोज गोयल के रूप में हुई है।
जीएसटी अधिकारी शर्मा ने कथित तौर पर धन वापसी को मंजूरी दी जबकि तीन अधिवक्ता लाभार्थी थे। सुरजीत सिंह और ललित कुमार ने रुपयों के बदले में तीनों वकीलों को फर्जी ई-वे बिल और जाली माल रसीदें मुहैया कराईं और गोयल को भी धन वापसी से फायदा हुआ।
सितंबर 2021 में फर्जी कंपनियों को धन वापसी(रिफंड) जारी करने में गड़बड़ी का संदेह होने पर जीएसटी विभाग (सतर्कता) ने इन कंपनियों के भौतिक सत्यापन के लिए एक विशेष टीम भेजी थी। वर्मा ने कहा कि सत्यापन के दौरान पाया गया कि इन सभी कंपनियों का कोई अस्तित्व ही नहीं था और ना ही ये कहीं से संचालित हो रही थीं।
पांच अक्टूबर को अतिरिक्त आयुक्त (व्यापार एवं कर) विवेक अग्रवाल को मामले की प्रारंभिक जांच सौंपी गई। जांच के आधार पर छह दिसंबर को विस्तृत जांच के लिए मामला एसीबी को सौंप दिया गया।
अधिकारियों ने बताया कि जांच में जीएसटी अधिकारी के ‘इनपुट टैक्स क्रेडिट’ --- के सत्यापन के बिना ही फर्जी जीएसटी धन वापसी को मंजूरी देने का मामला सामने आया, जो फर्जी धन वापसी की पहचान करने में महत्वपूर्ण साधन है। इससे सीधे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ।
उन्होंने बताया कि 15 कंपनियों के मामले में पंजीकरण के समय न तो आधार का प्रमाणीकरण किया गया और न ही भौतिक सत्यापन किया गया।
48 कंपनियों के संबंध में संपत्ति मालिकों से आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र भी 26 और 27 जुलाई 2021 को तैयार किया हुआ पाया। पांच कंपनियां एक ही पैन, ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर के तहत पंजीकृत मिलीं।
अधिकारियों ने बताया कि फर्जी कंपनियों ने एक जुलाई 2017 से 26 अगस्त 2021 के बीच कुल 54.5 करोड़ रुपये का फर्जी जीएसटी रिफंड प्राप्त किया।
भाषा यासिर