बेंगलुरू, 12 अगस्त (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल द्वारा दायर याचिकाओं पर अपना आदेश सोमवार को सुरक्षित रख लिया।
इन याचिकाओं के जरिये कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच एजेंसी द्वारा जांच के लिए सहमति वापस लेने के राज्य सरकार के कदम को चुनौती दी गई है।
न्यायमूर्ति के. सोमशेखर और न्यायमूर्ति उमेश एम अडिगा की एक खंडपीठ ने विस्तृत सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।
सीबीआई ने दलील दी कि एक बार राज्य द्वारा जांच के लिए सहमति दे दी जाती है, तो उसे रद्द नहीं किया जा सकता, खासकर पूर्वव्यापी प्रभाव से। पाटिल के वकील ने कहा कि जांच जारी रहनी चाहिए।
कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की ओर से पेश वकीलों ने राज्य की र्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा दी गई सहमति की वैधता पर सवाल उठाया और दलील दी कि याचिकाएं विचार योग्य नहीं हैं।
भाषा योगेश