नयी दिल्ली, 12 अगस्त (भाषा) दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा की और निर्देश दिया कि बाधाओं को जल्द से जल्द दूर किया जाए। राजनिवास के अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) एक जुलाई से लागू हो गए हैं। इन कानूनों ने क्रमश: औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लिया है।
अधिकारियों के मुताबिक, सक्सेना ने सभी हितधारक विभागों-गृह विभाग, दिल्ली पुलिस, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और दिल्ली सरकार के अभियोजन निदेशालय के अधिकारियों से कहा कि वे नए कानूनों के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विशिष्ट समयसीमा लेकर आएं।
बैठक में विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। इनमें ‘मेडिको लीगल एग्जामिनेशन एंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिस्टम’ (मेडलीएपीआर) के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारियों के प्रशिक्षण का मुद्दा भी शामिल था। ‘मेडलीएपीआर’ चिकित्सक-कानूनी मामलों के लिए पोर्टल है।
सक्सेना को बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग ने दिल्ली में केंद्र सरकार के सभी अस्पतालों- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), सफदरजंग अस्पताल, राम मनोहर लोहिया अस्पताल और लेडी हार्डिंग अस्पताल को ‘मेडलीएपीआर’ पर शामिल कर लिया है।
सक्सेना के साथ बैठक में पुलिस और एफएसएल के लिए मोबाइल फोरेंसिक वैन की खरीद और दिल्ली के सभी अदालत कक्षों में वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे पर भी चर्चा की गई। सक्सेना ने विभागों को प्रक्रिया को तेज़ करने का निर्देश दिया।
अधिकारियों ने बताया कि समीक्षा बैठक के दौरान दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत मौजूद थे, जबकि कानून मंत्री आतिशी परिवार में किसी सदस्य को चिकित्सा संबंधी जरूरतों के कारण बैठक में शामिल नहीं हो सकीं।
भाषा नोमान