कोलकाता, 12 अगस्त (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार को पुरुष कर्मचारियों को भी बच्चों की देखभाल के लिए महिलाओं के समान लाभ देने के संबंध में निर्णय लेना चाहिए।
अदालत ने कहा कि उसे समानता और लैंगिक भेदभाव के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए इस मामले में निर्णय लेना चाहिए।
अदालत ने कहा कि परिवार के पालन-पोषण की जिम्मेदारी माता और पिता द्वारा समान रूप से साझा की जानी चाहिए। उसने कहा कि अब समय आ गया है जब राज्य सरकार को पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच किसी भी तरह का भेदभाव किए बिना अपने कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए।
एक प्राथमिक स्कूल शिक्षक की याचिका पर आदेश पारित करते हुए न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने कहा कि सरकार को पुरुष कर्मचारियों को भी 730 दिनों के बाल देखभाल अवकाश का लाभ देने का निर्णय लेना चाहिए, जैसा कि महिलाओं के मामले में किया गया है।
अदालत ने कहा कि चूंकि इस तरह के लाभ प्रदान करना राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय होगा, इसलिए वित्त विभाग के संयुक्त सचिव को समानता और लैंगिक भेदभाव के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए मामले में निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है।
उत्तर 24 परगना जिले के एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक अबु रेहान ने याचिका में बच्चे की देखभाल के लिये अवकाश बढ़ाने का अनुरोध किया था, क्योंकि उनकी पत्नी की कुछ महीने पहले मृत्यु हो गई थी और उनके दो छोटे बच्चे हैं, जिनकी देखभाल करने के लिए उनके अलावा कोई और नहीं है।
भाषा शफीक