नयी दिल्ली, 12 अगस्त (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को निर्देश दिया कि वह नर्सिंग कॉलेज और छात्रावास की अपनी एक इमारत शहर के सरकारी आशा किरण आश्रय गृह के निवासियों को स्थानांतरित करने के लिए समाज कल्याण विभाग को सौंप दे, क्योंकि इसके लिए जगह की तत्काल आवश्यकता है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि आश्रय गृह की क्षमता 570 व्यक्तियों की है, जबकि वहां 920 से अधिक लोग रह रहे हैं। न्यायालय ने कहा कि आश्रय गृह में भीड़ कम करने के लिए तत्काल एक नये भवन की आवश्यकता है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा, “(आश्रय) केंद्र की क्षमता से 400 से अधिक लोग वहां रह रहे हैं। इसके लिए आपको नयी इमारत बनानी चाहिए। इसकी तत्काल जरूरत है। यही प्राथमिकता है। यह बहुत जरूरी है और इसमें देरी नहीं की जा सकती।”
बौद्धिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के आश्रय गृह ‘आशा किरण’ में रहने वाले 14 निवासियों की हाल ही में मौत हो गई थी। समाज कल्याण विभाग के सचिव ने पीठ को बताया कि इसके कई लोगों को दूसरे आश्रय गृह में स्थानांतरित कर दिया गया है।
पीठ ने कहा कि आशा किरण गृह में 570 की क्षमता के मुकाबले 928 लोग हैं और इस आश्रय केंद्र में भीड़ कम करने की तत्काल आवश्यकता है तथा पूर्ण सदन के साथ-साथ एमसीडी की स्थायी समिति की मंजूरी में काफी समय लगेगा।
एमसीडी की स्थायी समिति का गठन अभी होना बाकी है।
पीठ ने एमसीडी आयुक्त से कहा कि नर्सिंग कॉलेज और छात्रावास की इमारत को समाज कल्याण विभाग को सौंप दिया जाए, ताकि उसमें बदलाव करके आशा किरण गृह में रहने वालों को वहां स्थानांतरित किया जा सके।
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