नयी दिल्ली, 12 अगस्त (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें प्राधिकारियों को कोचिंग संस्थानों के लिए आपराधिक दायित्व के साथ दिशा-निर्देश पुनः तैयार करने के वास्ते निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
याचिका में अधिकारियों को एक ऐसी शिक्षा प्रणाली लाने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया जो छात्रों को प्रवेश परीक्षाओं के लिए तैयार करने के बजाय उनके दिमाग को परिष्कृत करने वाली हो।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि इस तरह का निर्देश देना अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।
पीठ ने कहा, “अपनी प्रार्थना देखिए। यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अगर शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत है भी, तो यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अगर शिक्षा व्यवस्था में कोई कमी है, तो चुनाव के समय चुनी हुई सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।”
उसने कहा, “हम शहर के लिये शिक्षा प्रणाली तैयार नहीं कर सकते।”
अदालत गैर-लाभकारी संगठन ‘कुटुंब’ की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिल्ली में छात्रों के लिए पेइंग गेस्ट सुविधा चलाने के लिए नियम और विनियम बनाने का निर्देश प्राधिकारियों को देने की अपील की गई थी।
चूंकि अदालत इस याचिका पर विचार करने की इच्छुक नहीं थी, इसलिए याचिकाकर्ता के वकील रुद्र विक्रम सिंह ने याचिका वापस लेने की स्वतंत्रता मांगी।
अदालत ने याचिकाकर्ता को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति देने के साथ ही उसे उचित मंच पर अपना पक्ष रखने की स्वतंत्रता दी।
सुनवाई के दौरान दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के वकील मनु चतुर्वेदी ने कहा कि कोचिंग सेंटरों में छात्रों की सुरक्षा से संबंधित मामला उच्चतम न्यायालय के संज्ञान में है।
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