नयी दिल्ली, 12 अगस्त (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को जाने-माने पर्यावरण वकील ऋत्विक दत्ता की दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 2020-21 के लिए उनके आयकर आकलन को फिर से खोलने के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 29 मई, 2024 को दत्ता की याचिका खारिज कर दी थी और आयकर अधिनियम की धारा 148ए(डी) के तहत आदेश को बरकरार रखा था। आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत, यदि आय गलत बताई गई हो तो कर निर्धारण अधिकारी (एओ) को कर रिटर्न का पुनर्मूल्यांकन करने का अधिकार है।
आयकर अधिनियम की धारा 148ए के तहत, यदि आयकर अधिकारी को यह जानकारी है कि करदाता के पास किसी विशिष्ट निर्धारण वर्ष के लिए अघोषित आय है, तो उसे नोटिस जारी करने से पहले करदाता को स्पष्टीकरण देने का अवसर देना चाहिए।
आयकर विभाग की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अधिवक्ता दत्ता ‘लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट’ (लाइफ) के प्रबंध न्यासी हैं और सात सितंबर, 2022 को आयकर अधिकारियों ने अधिनियम की धारा 133ए के तहत सर्वेक्षण कार्रवाई की थी।
आयकर अधिनियम की धारा 133ए विभाग के अधिकारियों को किसी भी परिसर में प्रवेश करने और निरीक्षण करने का अधिकार देती है, यदि उनके पास यह मानने के कारण हों कि अधिनियम के तहत किसी कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज, पुस्तकें, खाते या अन्य सामग्री वहां पाई जा सकती है। निरीक्षण के दौरान यदि उन्हें ऐसे कोई दस्तावेज मिलते हैं तो वे उन्हें जब्त भी कर सकते हैं।
आयकर विभाग ने कहा कि सर्वेक्षण रिपोर्ट और जब्त सामग्री के अवलोकन से पता चला है कि उनके संगठन को मैसर्स अर्थजस्टिस, अमेरिका से कर निर्धारण वर्ष 2020-21 में 4.95 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई थी।
भाषा प्रशांत