नयी दिल्ली, नौ अगस्त (भाषा) लोकसभा में शुक्रवार को 35 गैर सरकारी विधेयक पेश किए गए जिनमें शामिल देश में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विनियमन और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक आयोग की स्थापना के प्रावधान वाले निजी विधेयक पर चर्चा शुरू हुई।
सदन में शुक्रवार को अपराह्न 3.30 बजे के बाद का समय गैर-सरकारी कामकाज के लिए निर्धारित होता है।
सदन में आज 35 गैर-सरकारी विधेयक पेश किए गए जिनमें आरएसपी सदस्य एन के प्रेमचंद्रन द्वारा प्रस्तुत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगारी गारंटी (मनरेगा) में संशोधन से संबंधित विधेयक, देश में सभी पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षाओं पर प्रावधान से संबंधित आईयूएमएल सदस्य के नवासिकानी का निजी विधेयक शामिल रहे।
इन गैर-सरकारी विधेयकों में शिवसेना के श्रीरंग अप्पा बारणे का स्कूलों में अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण के प्रावधाना वाला, भाजपा सांसद स्मिता उदय वाघ का स्कूलों में संस्कृत भाषा के अनिवार्य शिक्षण के प्रस्ताव वाला और राष्ट्रीय युवा आयोग के गठन के प्रावधान वाला गैर-सरकारी विधेयक और जैविक खेती को बढ़ावा देने से संबंधित भाजपा सदस्य राजकुमार चाहर का गैर-सरकारी विधेयक भी शामिल रहे।
द्रमुक सांसद सी एन अन्नादुरई द्वारा प्रस्तुत ‘सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विनियमन और विकास के लिए आयोग विधेयक, 2024’ पर सदन में चर्चा शुरू हुई।
विधेयक पेश करते हुए अन्नादुरई ने कहा कि भारत में आईटी उद्योग की बहुत संभावनाएं हैं और उक्त आयोग देश के अनेक राज्यों, खासकर तमिलनाडु जैसे राज्यों में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए काम करेगा।
उक्त निजी विधेयक पर भाजपा के निशिकांत दुबे ने चर्चा की शुरुआत की।
चर्चा अधूरी रही।
भाषा वैभव