नयी दिल्ली, आठ अगस्त (भाषा) सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारतीय वायुयान विधेयक 2024 विमानन कानून में मौजूदा विसंगतियों को दूर करेगा और इस उद्योग को बढ़ने में मदद करेगा।
विमानन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने विधेयक को लोकसभा में चर्चा और पारित कराये जाने के लिए पेश करते हुए नये कानून की आवश्यकता को रेखांकित किया।
उन्होंने कहा कि विमान अधिनियम, 1934 पिछले कुछ वर्षों में अपने कई संशोधनों के कारण पुराना हो गया है।
लोकसभा में 31 जुलाई को पेश किए गए इस विधेयक का उद्देश्य ‘‘विमान के डिजाइन, निर्माण, रखरखाव, संचालन और बिक्री सहित विमानन उद्योग के विभिन्न पहलुओं को विनियमित करना’’ है।
नायडू ने बताया कि 1934 के अधिनियम में 21 संशोधन किए गए, जिसके परिणामस्वरूप, विशेष रूप से नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) जैसे आंतरिक संगठनों की शक्तियों और कार्यों के संबंध में अस्पष्टताएं और विरोधाभास उत्पन्न हुए।
उन्होंने बताया कि इन मुद्दों ने विमानन क्षेत्र में भ्रम पैदा किया है, जिससे संबंधित अधिकारियों के लिए प्रभावी ढंग से काम करना मुश्किल हो गया है।
उन्होंने कहा, ‘‘इस वजह से, अधिनियम की पूरी संरचना ने ही कुछ आंतरिक संगठनों की शक्तियों और कार्यों के संदर्भ में बहुत अधिक अस्पष्टता और विरोधाभास पैदा कर दिया है।’’
मंत्री ने जोर देकर कहा कि ‘‘पूरे अधिनियम को नया रूप देने की सख्त जरूरत है’’ और यही वजह है कि सरकार ने नया कानून पेश किया है।
उन्होंने भारत के विमानन कानूनों को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के महत्व पर भी जोर देते हुए कहा कि नया विधेयक मौजूदा विसंगतियों को दूर करेगा और उद्योग को विकसित होने में मदद करेगा।
भाषा सुरेश