नयी दिल्ली, छह अगस्त (भाषा) सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा को बताया कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान कुल 2,038.55 करोड़ रुपये बतौर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान किया।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक सवाल के लिखित जवाब में उच्च सदन को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई भारत में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए सर्वोच्च निकाय है और यह तमिलनाडु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1975 के तहत पंजीकृत स्वायत्त निकाय है।
चौधरी ने कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग जैसे खेल आयोजनों में दी जाने वाली सेवाओं पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान, बीसीसीआई से सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 2,038.55 करोड़ रुपये था।
उन्होंने कहा कि आयकर विभाग ने आयकर कानून की धारा 11 के तहत बीसीसीआई को कर छूट देने से इनकार कर दिया है और अब यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
चौधरी ने कहा, "बीसीसीआई को कर छूट का मुद्दा वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अलावा, इस संबंध में वर्तमान में कोई प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव लंबित नहीं है।"
उन्होंने कहा कि बीसीसीआई को खेल मंत्रालय की किसी भी योजना से कोई अनुदान नहीं मिलता है।
चौधरी ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि जुलाई 2017 से जून 2024 के बीच गुजरात में केंद्रीय कर संरचनाओं ने जीएसटी चोरी के 13,494 मामले दर्ज किए। इन मामलों में जीएसटी चोरी की राशि लगभग 52,394 करोड़ रुपये थी और इस सिलसिले में 214 लोगों को गिरफ्तारी किया गया।
भाषा अविनाश