पटना, तीन अगस्त (भाषा) केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शनिवार को उच्चतम न्यायालय के उस फैसले का विरोध किया जिसमें राज्यों को 15 प्रतिशत आरक्षण के एक हिस्से के लिए अनुसूचित जातियों के भीतर उप-समूह बनाने की अनुमति दी गई है। उन्होंने घोषणा की कि उनकी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) इसके खिलाफ अपील करेगी।
यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पासवान ने कहा कि वह जाति जनगणना के पक्ष में हैं, जिसके लिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी जोरदार मांग कर रहे हैं, हालांकि उनका यह भी मानना ​​है कि इसके निष्कर्षों को "सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए"।
उन्होंने कहा, "हमारी पार्टी उच्चतम न्यायालय से अनुरोध करेगी कि वह अपने हाल के फैसले की समीक्षा करे जिसमें अनुसूचित जाति कोटे के तहत 15 प्रतिशत उप-समूहों को अनुमति दी गई है।"
उन्होंने कहा, "एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर को अनुमति नहीं दी जा सकती। एससी कोटे में उप-समूहों को अनुमति देने से सामाजिक रूप से हाशिए पर पड़े वर्ग के उत्थान का उद्देश्य पूरा नहीं होगा जो छुआछूत की प्रथा का शिकार रहा है।"
पासवान ने बिना विस्तार से बताए कहा, "मुझे लगता है कि हमें जाति जनगणना करानी चाहिए, लेकिन इसके निष्कर्षों को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। एकत्रित आंकड़ों का इस्तेमाल सरकार को नीतियां बनाने में करना चाहिए।"
भाषा
शुभम