नयी दिल्ली, दो अगस्त (भाषा) राज्यसभा में शुक्रवार को तृणमल कांग्रेस की एक सदस्य ने विधानसभा या संसदीय चुनावों में मतदान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वैध पहचान-पत्र को नागरिकता प्रदान करने के लिए पर्याप्त प्रमाण मानने की वकालत की और कहा कि पैतृक दस्तावेज नहीं दिखाने पर निरुद्ध शिविरों में भेजे जाने जैसी शर्तें अमानवीय हैं।
तृणमूल सदस्य ममता ठाकुर ने उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया और कहा कि किसी को अपमानित करने वाली शर्तें लागू करना स्वीकार्य नहीं हैं।
उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी बात रखते हुए कहा, "जो मतदान करते हैं, जिनके पास कोई भी ऐसा वैध पहचान-पत्र है, जिसका इस्तेमाल हम मतदान के लिए और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्रियों या राज्यों की सरकारों को चुनने के लिए करते हैं, उन्हें फिर से दस्तावेज दिखाने के लिए मजबूर करना या नागरिकता के लिए फिर से आवेदन करने के लिए मजबूर करना अपमानजनक है...।"
ममता ठाकुर नागरिकता प्रदान करने के लिए वैध प्रमाण के रूप में मतदाता पहचान-पत्र के इस्तेमाल का जिक्र कर रही थीं।
उन्होंने कहा, "नागरिकता प्रदान करने के नाम पर शर्तें जोड़ना, उन्हें पैतृक दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करना और ऐसा नहीं करने पर नागरिकता नहीं देना और उन्हें निरुद्ध शिविरों में भेजना बेहद अमानवीय है।"
पेरिस ओलंपिक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने वहां 117 एथलीट भेजे हैं, लेकिन "किसी ने भी इन एथलीटों की जाति, भाषा या धर्म के बारे में सवाल नहीं उठाया। वे देश के लिए खेल रहे हैं। पूरा देश उनका समर्थन कर रहा है।"
तृणमूल सदस्य ने कहा, "यदि आप देश के नागरिकों को कोई पहचान पत्र देना चाहते हैं, तो वह बिना किसी शर्त के दिया जाना चाहिए। उन्हें दस्तावेज पेश करने, फॉर्म भरने और गलत जानकारी देने के लिए मजबूर करने की मैं निंदा करती हूं।’’
भाषा अविनाश