नयी दिल्ली, दो अगस्त (भाषा) दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने रोहिणी स्थित आशा किरण आश्रय गृह में रहने वालों की मौत समेत दिल्ली सरकार के सभी आश्रय गृहों की स्थिति की व्यापक जांच के निर्देश दिए और एक सप्ताह में इस पर एक रिपोर्ट मांगी है। राज निवास ने एक बयान में यह जानकारी दी।
बयान में कहा गया कि उपराज्यपाल ने आशा किरण आश्रय गृह में मृत लोगों के माता-पिता या अभिभावकों को उचित मुआवजा दिए जाने का निर्देश दिया है। सक्सेना ने आश्रय गृह के प्रशासक के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के लिए भी कहा है।
राज निवास के बयान में कहा गया है कि उपराज्यपाल ने समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) द्वारा संचालित सभी आश्रय गृहों के संचालन पर एक श्वेत पत्र तैयार करने को कहा है, जिसमें व्यय, सुविधाएं, वहां रहने वालों की संख्या, उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं शामिल हों। उपराज्यपाल ने इसे तीन सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
रोहिणी में दिल्ली सरकार के ‘‘मानसिक रूप से कमजोर’’ लोगों के लिए आश्रय स्थल आशा किरण में एक महीने में 14 मौतें हुई हैं। मृतकों में 13 वयस्क और एक नाबालिग था।
बयान में कहा गया है कि उपराज्यपाल ने इस मामले को गंभीरता से लिया है, जो संबंधित अधिकारियों की ओर से ‘‘आपराधिक लापरवाही’’ की ओर इशारा करता है।
बयान में कहा गया है, ‘‘उन्हें इस बात से निराशा हुई है कि खराब चिकित्सा सुविधाओं, अपर्याप्त खान पान सुविधा और खराब जल आपूर्ति के कारण वहां रहने वाले मानसिक रूप से कमजोर युवाओं की मौत हुई।’’
उपराज्यपाल ने कहा है कि ‘‘संवेदनशीलता की कमी और निरीक्षण नहीं किया जाना न केवल ‘‘कर्तव्य के पालन में लापरवाही को दर्शाता है, बल्कि सबसे असहाय और वंचित लोगों के खिलाफ ‘‘आपराधिक कृत्य’’ भी है, जिन्हें सरकार की देखभाल में सौंपा गया था।
भाषा आशीष