नयी दिल्ली, नौ मार्च (भाषा) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) कानून से देश में अनुसंधान और विकास को तेजी से बढ़ावा मिला है।
उन्होंने कहा, ''हम आईपीआर कानूनों को सुविधा तथा प्रोत्साहन देने वाला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और निश्चित रूप से ये कानून अनुसंधान एवं विकास की प्रक्रिया में बाधा नहीं है। हमने कई कदम उठाए हैं और मैं इस विशेष नीति के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं।''
उन्होंने कहा कि इस नीति को 2016 में काफी विचार-विमर्श के बाद लाया गया।
वित्त मंत्री ने पेटेंट कानून पर न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में कहा कि जो लोग नवाचार करना चाहते हैं, उन्हें यह कानून सुरक्षा देता है।
सीतारमण ने कानून का विवरण साझा करते हुए कहा कि आठ अलग-अलग वस्तुएं, जिनका बौद्धिक संपदा से कुछ संबंध हैं, उन सभी को एक छतरी के नीचे एक साथ लाया गया है।
उन्होंने कहा कि बौद्धिक संपदा अधिकारों पर नीति प्रबंधन से जुड़ी हर चीज अब एक ढांचे के तहत है। इनमें पेटेंट ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, कॉपीराइट, भौगोलिक संकेतक, सेमीकंडक्टर एकीकृत सर्किट लेआउट डिजाइन और व्यावसायिक राज शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि यह कानूनी ढांचा बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधी पहलुओं (ट्रिप्स) के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि आईपीआर में पेटेंट संरक्षण के साथ ही विकास संबंधी चिंताओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई है।
पेटेंट कराने को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में सीतारमण ने कहा कि सरकार ने स्टार्टअप, एमएसएमई और शिक्षा संस्थानों के लिए शुल्क कम कर दिया है।
भाषा