कोलकाता, 25 जुलाई (भाषा) पश्चिम बंगाल सरकार ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिरासत में मौत, गंभीर चोट या दुष्कर्म सहित कदाचार के गंभीर आरोपों की जांच करने के लिए ‘राज्य स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण’ का पुनर्गठन किया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
अधिकारी ने बताया कि सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति आशिम कुमार रॉय इस समिति की अध्यक्षता करेंगे जिसमें गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक तथा कोलकाता के पुलिस आयुक्त शामिल हैं।
बुधवार को जारी अधिसूचना में इस व्यवस्था को औपचारिक रूप दिया गया।
अधिसूचना में कहा गया है, "प्राधिकरण पुलिसकर्मियों द्वारा किए गए गंभीर कदाचार के आरोपों का संज्ञान लेगा और उनकी जांच करेगा। इन आरोपों में पुलिस हिरासत में मौत, गंभीर चोट या बलात्कार की घटनाएं शामिल होंगी।"
अधिकारी ने कहा कि प्राधिकरण पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के परामर्श से अपनी कार्यप्रणाली तैयार करेगा।
अधिसूचना में कहा गया है, "यह राज्य को उसके विचारार्थ सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। प्राधिकरण की ऐसी सिफारिशें सामान्यतः राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी होंगी। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा किसी सिफारिश को स्वीकार न करने की स्थिति में, इसका कारण लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा तथा प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट में, की गई कार्रवाई रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा।"
अधिसूचना में कहा गया है कि सदस्यों की नियुक्ति की अवधि तीन वर्ष होगी।
भाषा योगेश