नयी दिल्ली, 24 जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय आपराधिक मामलों में एक व्यक्ति के बरी होने के बाद मामले से जुड़ी सभी जानकारी सार्वजनिक मंचों से हटाने के उसके अधिकार से संबंधित याचिका पर सुनवाई के लिए बुधवार को सहमत हुआ।
यह मुद्दा आरोपी के उस अधिकार से संबंधित है जिसमें सार्वजनिक मंचों से उसके नाम वाले फैसलों को हटाने का अनुरोध किया गया है। न्यायालय ने कहा कि फैसला हटाने के ‘‘गंभीर प्रभाव’’ होंगे।
भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस फैसले पर भी रोक लगा दी जिसमें उसने एक विधि पोर्टल को अपनी वेबसाइट से उस निर्णय को हटाने के लिए कहा था कि दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी बरी हो गया है।
सीजेआई ने कहा, ‘‘फैसले सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा होते हैं और अदालतों की ओर से उन्हें हटाने के आदेश का गंभीर असर पड़ेगा।’’
पीठ ने कहा कि यह मानते हुए कि कोई व्यक्ति बरी हो गया है, ‘‘उच्च न्यायालय उसे (विधि पोर्टल को) फैसला वापस लेने का निर्देश कैसे दे सकता है? एक बार फैसला सुनाए जाने के बाद, यह सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है।’’
उच्चतम न्यायालय मद्रास उच्च न्यायालय के खिलाफ ‘‘इंडिया कानून’’ पोर्टल द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रहा है। मद्रास उच्च न्यायालय ने इस पोर्टल को अपनी वेबसाइट से फैसला हटाने के लिए कहा था।
उच्च न्यायालय ने कार्तिक थ्योडोर नामक व्यक्ति की याचिका पर यह फैसला दिया था।
भाषा

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