नयी दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा) वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में जम्मू-कश्मीर को 42,277.74 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं जो पिछले वित्त वर्ष में केंद्रशासित प्रदेश को दिए गए 41,751.44 करोड़ रुपये से 1.2 प्रतिशत की मामूली वृद्धि को दर्शाता है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश किया। जम्मू-कश्मीर में संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश को केंद्रीय सहायता के रूप में 40,619.3 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
बजट दस्तावेज के अनुसार, इस राशि में भारत की आकस्मिक निधि से अग्रिम राशि के रूप में स्वीकृत 7,900 करोड़ रुपये भी शामिल हैं।
सरकार ने केंद्रशासित प्रदेश आपदा प्रतिक्रिया कोष में अनुदान के तौर पर जम्मू कश्मीर को 279 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए व्यय की खातिर होंगे।
इसमें कहा गया है कि बजट में केंद्रशासित प्रदेश को 624 मेगावाट की किरु जल विद्युत परियोजना (एचईपी) के लिए इक्विटी योगदान के लिए 130 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि 800 मेगावाट की रतले जल विद्युत परियोजना के लिए इक्विटी की खातिर 476.44 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके साथ ही, झेलम और तवी बाढ़ रिकवरी परियोजना (जेटीएफआरपी) के खर्च को पूरा करने के लिए 500 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है।
बजट दस्तावेज के अनुसार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए संसाधनों में कमी को पूरा करने के लिए केंद्रशासित प्रदेश के पूंजीगत व्यय में मदद के तौर पर 101.77 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
केंद्र ने 42,277.74 करोड़ रुपये के कुल बजट के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस को भी 9,789.42 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
भाषा अविनाश