नयी दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा) सरकार ने केंद्रीय बजट में कच्चे माल की लागत में कटौती, मूल्य संवर्धन में वृद्धि, निर्यात प्रतिस्पर्धा और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सोने, चांदी, महत्वपूर्ण खनिजों, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं सहित कई उत्पादों पर सीमा शुल्क में कटौती का प्रस्ताव किया है।
इसके अलावा शीया नट्स, समुद्री क्षेत्र के सामान जैसे झींगा व उसका चारा, मछली का चारा, चारा बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री जैसे लिपिड तेल...कैंसर की दवाएं, चांदी तथा प्लैटिनम जैसी अन्य कीमती धातुएं, कपड़ा, इस्पात, तांबा, पूंजीगत सामान, पोत परिवहन, चिकित्सकीय उपकरण और चमड़ा क्षेत्र की वस्तुओं पर भी शुल्क कम कर दिया गया है।
कीमती धातुओं के सिक्कों, सोने/चांदी फाइंडिंग और सोने तथा चांदी की छड़ पर मूल सीमा शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर छह प्रतिशत करने की घोषणा की गई। सोने और चांदी के ‘डोर’ के लिए इसे 14.35 प्रतिशत से घटाकर 5.35 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया।
प्लैटिनम, पैलेडियम, ऑस्मियम, रूथेनियम और इरीडियम पर शुल्क 15.4 प्रतिशत से घटाकर 6.4 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।
रत्न एवं आभूषण निर्यातक पिछले कई साल से निर्यात तथा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कीमती धातुओं पर शुल्क में कटौती की मांग कर रहे हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘‘ सीमा शुल्क के लिए मेरे प्रस्ताव का मकसद घरेलू विनिर्माण को समर्थन देना, स्थानीय मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना, निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना तथा आम जनता और उपभोक्ताओं के हितों को सर्वोपरि रखते हुए कराधान को सरल बनाना है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘ देश में सोने तथा बहुमूल्य धातु के आभूषणों में घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ाने के लिए, मैं सोने व चांदी पर सीमा शुल्क को घटाकर छह प्रतिशत और प्लैटिनम पर 6.4 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूं।’’
वित्त मंत्री ने कारोबार सुगमता, उलट शुल्क हटाने और विवादों में कमी लाने के लिए इसे तर्कसंगत और सरल बनाने को अगले छह माह में दर संरचना की व्यापक समीक्षा करने का भी प्रस्ताव रखा।
मोबाइल फोन और उसके कलपुर्जों के बारे में उन्होंने कहा कि पिछले छह वर्षों में घरेलू उत्पादन में तीन गुना वृद्धि और मोबाइल फोन के निर्यात में करीब 100 गुना वृद्धि के साथ, भारतीय मोबाइल फोन उद्योग परिपक्व हो गया है।
उन्होंने कहा, ‘‘ मैं उपभोक्ताओं के हित में मोबाइल फोन, मोबाइल पीसीबीए और मोबाइल चार्जर पर बीसीडी (मूल सीमा शुल्क) को घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूं।’’
दूसरी ओर उन्होंने कहा कि सरकार अमोनियम नाइट्रेट पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 10 प्रतिशत तथा गैर-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पर 25 प्रतिशत करेगी।
उन्होंने सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को उनके उत्पाद बेचने में सक्षम बनाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) में ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाने की भी घोषणा की।
उन्होंने कहा कि पारंपरिक कारीगर अपने उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बेच पाएंगे।
मंत्री ने सौर सेल और पैनल के विनिर्माण में प्रयुक्त छूट प्राप्त पूंजीगत वस्तुओं की सूची का विस्तार करने का भी प्रस्ताव रखा।
भाषा निहारिका