(कुमार दीपांकर)
राजकोट, 18 जुलाई (भाषा) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने बृहस्पतिवार को कहा कि सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को साकार करने, जमीनी स्तर पर जुड़ाव को बढ़ावा देने और नागरिक स्वामित्व तथा जवाबदेही बढ़ाने के लिए स्थानीय सरकारों को मजबूत करना जरूरी है।
उन्होंने यहां स्थानीय शासन के लेखापरीक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र (आईसीएएल) के उद्घाटन के बाद कहा कि स्थानीय सरकारें वैश्विक विकास प्रयासों में महत्वपूर्ण सहयोगी हैं, जो नीतियों को प्रभावी ढंग से तैयार करने और क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक हैं।
मुर्मू ने कहा कि वे (स्थानीय सरकारें) जमीनी स्तर पर काम करती हैं, आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देती हैं और जलवायु परिवर्तन तथा नीली अर्थव्यवस्था के संरक्षण जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करती हैं।
उन्होंने कहा कि, ‘‘ मौजूदा केंद्र सरकार जमीनी स्तर पर जवाबदेही और शासन में सुधार लाने के लिए, समूचे भारत में स्थानीय सरकारों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, कार्यकारी अधिकारियों तथा लेखा परीक्षकों व सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों (एसएआई) और दुनिया भर के अधीनस्थ लेखा परीक्षा संरचनाओं के साथ जुड़ने को प्रतिबद्ध है।’’
क्षमता निर्माण को प्राथमिक उद्देश्य मानते हुए मुर्मू ने कहा कि आईसीएएल प्रशिक्षण तथा नेतृत्व विकास पहलों के जरिये लेखा परीक्षकों, अधिकारियों तथा स्थानीय सरकारों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाएगा।
देश में करीब 2.5 लाख पंचायतें और 7,000 नगर निगम हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘ हमारे प्रयास 73वें और 74वें संविधान संशोधन में निहित सिद्धांतों से प्रेरित तथा संचालित हैं, जिन्होंने स्थानीय शासन के विकेन्द्रीकरण के एक नए युग की शुरुआत की है।’’
भाषा