तिरुवनंतपुरम, 16 मार्च (भाषा) लोकसभा चुनाव की तरीखों का ऐलान करने से महज कुछ घंटे पहले, केरल की वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार ने शनिवार को राज्य के बजट में की गई घोषणा के अनुसार रबर सब्सिडी को बढ़ाकर 180 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया।
इसके साथ ही राज्य सरकार ने पेंशन एरियर के लिए 628 करोड़ रुपये आवंटित करने की मंजूरी दी।
राज्य के वित्तमंत्री के. एन. बालगोपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने प्राकृतिक रबर की कीमतों में गिरावट को देखते हुए रबर उत्पादन प्रोत्साहन योजना लागू की है।
सरकार ने पांच फरवरी को विधानसभा में घोषणा की थी कि वित्तवर्ष 2024-25 के बजट में रबर के लिए मौजूदा सब्सिडी राशि 170 रुपये प्रति किलोग्राम में 10 रुपये की वृद्धि की गई है। सरकार ने कहा था कि नयी दर एक अप्रैल से लागू होगी।
मंत्री ने शनिवार को दावा किया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में रबर की कीमत बढ़ने के बावजूद, केंद्र सरकार की नीतियों के कारण देश में इसकी कीमतें गिर रही हैं।
बालगोपाल ने एक बयान में कहा कि ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ने अपनी वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद रबर किसानों को यथासंभव मदद करने का फैसला किया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को आरोप लगाया था कि एलडीएफ और विपक्षी संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) दोनों की सरकारों ने रबर उत्पादकों की मुश्किलों के प्रति अपनी आंखें मूंद ली हैं। प्रधानमंत्री के आरोप के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है।
इसके अलावा, रबर बोर्ड ने शुक्रवार को रबर शीट के निर्यात के लिए पांच रुपये प्रति किलोग्राम के प्रोत्साहन की घोषणा की थी।
मंत्री के कार्यालय की ओर से जारी बयान में बालगोपाल ने कहा कि रबर की कीमतों में बाजार दर से जो कमी आएगी, उसे किसानों को सब्सिडी के तौर पर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में रबर किसानों को उत्पादन बोनस के रूप में अतिरिक्त 24.48 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
मंत्री ने कहा कि रबर बोर्ड द्वारा अनुमोदित लाभार्थियों की सूची में शामिल 1.50 लाख से अधिक छोटे और सीमांत रबर किसानों को इस फैसले से लाभ होगा।
भाषा धीरज