नयी दिल्ली, 15 जुलाई (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बिजली दरों में ‘बढ़ोतरी’ के खिलाफ सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में बिजली वितरण कंपनियों के कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन किया और पीपीएसी में की गई ‘वृद्धि’ को वापस लेने की मांग की।
सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) ने भाजपा पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि वह दिल्लीवासियों को यह अफवाह फैलाकर गुमराह कर रही है कि बिजली खरीद समायोजन लागत (पीपीएसी) के जरिए दिल्ली में बिजली की कीमतें बढ़ाई गई हैं।
पार्टी ने एक बयान में कहा, "भाजपा को ये नाटक बंद कर रचनात्मक राजनीति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।"
भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि बिजली खरीद समायोजन शुल्क (पीपीएसी) में वृद्धि से बिजली उपभोक्ताओं के लिए परेशानी खड़ी हो गई है।
उन्होंने कड़कड़डूमा में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करते हुए कहा, ‘‘दिल्ली सरकार पीपीएसी और पेंशन अधिभार के नाम पर उपभोक्ताओं को लूट रही है। पीपीएसी अवैध है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए।’’
सचदेवा ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता दिल्ली के लोगों के हित में तब तक प्रदर्शन जारी रखेंगे, जब तक सरकार पीपीएसी में की गई बढ़ोतरी को वापस नहीं ले लेती।
पीपीएसी, डिस्कॉम द्वारा बिजली खरीद लागत में उतार-चढ़ाव की पूर्ति करने के लिए लगाया जाने वाला अधिभार है। इस वर्ष इसमें 6.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह बढ़कर 8.75 प्रतिशत हो गया है।
आप ने एक बयान में कहा कि भाजपा शासित राज्यों में बिजली न केवल महंगी है, बल्कि कई घंटों तक बिजली कटौती भी हो रही है।
बयान में कहा गया है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्लीवासियों को चौबीसों घंटे मुफ्त बिजली उपलब्ध कराती है और मुफ्त बिजली के अलावा देश में उसकी बिजली दर भी सबसे सस्ती है।
इस बीच भाजपा पार्टी के सांसदों, विधायकों और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन में भाग लिया।
उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दावा किया कि दिल्ली में बिजली उपभोक्ता अपने वास्तविक बिल से अधिक पैसा अधिशुल्क के रूप में बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को दे रहे हैं।
उन्होंने विजय नगर स्थित डिस्कॉम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन में भाग लिया।
वसंत कुंज में दक्षिण दिल्ली के भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल बिजली कंपनियों के खातों के 'ऑडिट' के वादे के साथ सत्ता में आए थे, लेकिन वे अब शहर के लोगों को लूटने में भागीदार बन गए हैं।
पार्टी सांसदों बांसुरी स्वराज और कमलजीत सहरावत के साथ अन्य नेताओं ओपी शर्मा, विजेंद्र गुप्ता, अभय वर्मा और अनिल बाजपेयी सहित कई विधायकों ने भी विरोध प्रदर्शन में भाग लिया।
बयान में कहा गया है कि दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) ने आदेश दिया है कि वर्तमान पीपीएसी अपरिवर्तित रहेगी, लेकिन डिस्कॉम उच्च बिजली खरीद लागत के कारण पीपीएसी को 2003 के विद्युत अधिनियम के तहत 10 प्रतिशत तक बढ़ा सकते हैं।

भाषा योगेश