चेन्नई, आठ मार्च (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि मामले की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करने वाले आरोपी द्वारा दायर संबद्ध याचिकाएं स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हैं।
फैसला सुनाने वाले न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के आलोक में ऐसी याचिकाओं पर दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 167 (2) के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा रिमांड का आदेश जारी नहीं किया जा सकता।
भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों से जुड़े मामलों के संदर्भ में, मजिस्ट्रेट के समक्ष स्वेच्छा से पेश होने और आत्मसमर्पण याचिका दायर करने वाले आरोपी से सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत नहीं निपटा जा सकता।
न्यायाधीश ने तमिलनाडु सरकार की एक याचिका का निस्तारण करते हुए ये निर्देश दिए। याचिका में, न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्यमंगलम के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें चार आरोपियों के आत्मसमर्पण को स्वीकार किया गया है और उन्हें एक हत्या के सिलसिले में सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
न्यायाधीश ने कहा कि मुकदमे की सुनवाई के लिए क्षेत्राधिकार नहीं रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोपी के स्वेच्छा से पेश होने की स्थिति में, मजिस्ट्रेट के पास यह विकल्प होगा कि वह अपने अधिकार क्षेत्र वाले नजदीकी पुलिस थाने के प्रभारी को आरोपी को हिरासत में लेने को कहें।
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