कोलकाता, सात अगस्त (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के विधायक कुणाल घोष की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा की चर्चाओं में हिस्सा लेने का मौका दिये जाने का अनुरोध किया था। अदालत ने कहा कि उन्हें इस मामले को सदन के भीतर ही सुलझाना होगा।

विपक्षी तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी नीत गुट से जुड़े घोष की याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने कहा कि यह अदालत विधानसभा अध्यक्ष या विधानसभा के सचेतक को याचिकाकर्ता की बात सुनने का मौका देने का कोई आदेश नहीं दे सकती।

अदालत ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता को बोलने का मौका दिए जाने को लेकर कोई शिकायत है, तो उसे यह मामला विधानसभा में ही सुलझाना होगा।

न्यायमूर्ति राव ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 212 इस अदालत को ऐसे किसी भी आरोप पर विचार करने से रोकता है, और इस आधार पर घोष की याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है।

न्यायमूर्ति राव ने कहा कि घोष अपनी शिकायतें विधानसभा के सामने रख सकते हैं।

अदालत ने गौर किया कि कोलकाता के बेलेघाटा निर्वाचन क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के विधायक और याचिकाकर्ता कुणाल घोष की शिकायत यह है कि विधानसभा अध्यक्ष उन्हें सदन में चर्चा के दौरान कोई भी सवाल पूछने की इजाजत नहीं दे रहे हैं।

घोष ने अदालत में कहा कि सदन में कई विधेयक पारित किए गए हैं, लेकिन उन्हें विधानसभा में पेश किए गए विधेयक पर कोई आपत्ति जताने या बोलने का मौका नहीं दिया गया है।

उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष से इस बात का निर्देश देने का अनुरोध किया कि उन्हें सदन में ऐसे मौकों पर आपत्ति जताने या बोलने का मौका दिया जाए।

भाषा प्रशांत दिलीप

दिलीप



0708 2024 कोलकाता