तिरूवनंतपुरम, 10 जुलाई (भाषा) केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होने के नाते, यह निर्देश दिया है कि उनके आदेश के खिलाफ वाद दायर करने वाले कुलपतियों और विश्वविद्यालयों के अन्य अधिकारियों को मुकदमे का खर्च खुद वहन करना चाहिए।
खान ने कन्नूर और कालीकट सहित राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों को अपने निर्देश में कहा है कि इस तरह के मुकदमों में आने वाले कानूनी खर्च के लिए निधि आवंटित करने का फैसला अनुचित और विश्वविद्यालय के धन का दुरूपयोग है।
उन्होंने विश्वविद्यालयों से कहा है कि ‘‘कुलाधिपति या विश्वविद्यालय के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही के लिए विश्वविद्यालय के अधिकारियों के कानूनी खर्चों को पूरा करने के वास्ते कोई कदम नहीं उठाया जाएगा।’’
खान ने नौ जुलाई को विश्वविद्यालयों से कहा, ‘‘...यदि ऐसा कोई भुगतान पहले ही किया जा चुका है तो राशि उस अधिकारी से तत्काल वसूल की जाएगी जिसकी ओर से भुगतान किया गया था।’’
उन्होंने विश्वविद्यालयों को कानूनी खर्च (यदि कोई किया गया हो) के भुगतान के संबंध में लिए गए निर्णयों और रकम वापसी की वर्तमान स्थिति का विवरण प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है।
खबरों के अनुसार, खान द्वारा कुलाधिपति के रूप में जारी किये गए कुछ आदेशों को अदालतों में चुनौती देने में, राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों ने कुलपतियों और विश्वविद्यालयों के अन्य अधिकारियों द्वारा किये गए कानूनी खर्चों पर कई हजार से लेकर लाखों रुपये व्यय किए हैं।
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